सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली राज्य में बिजली का बिल भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों से सस्ता है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में 400 यूनिट बिजली का बिल केवल ₹985 है, जबकि हरियाणा में ₹2335, उत्तर प्रदेश में ₹2956, असम में ₹3543, मध्य प्रदेश में ₹3853 और महाराष्ट्र में ₹4463 है। हालांकि हमारी जांच में यह दावा भ्रामक पाया गया।

आम आदमी पार्टी ने लिखा, ‘AAP शासित दिल्ली में 400 यूनिट बिजली बिल- ₹700-935. भाजपा राज्यों में 400 यूनिट के बिजली बिल: 1. हरियाणा:     ₹ 2335 2. आंध्र प्रदेश:  ₹ 2733. 3. उत्तर प्रदेश:   ₹ 2956 4. असम:         ₹ 3543 5. मध्य प्रदेश:   ₹ 3854. 6. महाराष्ट्र:  ₹ 4463

नीरव मोदी ने लिखा, ‘यह है कैसे बीजेपी लोगों से लूट रही है। AAP के दिल्ली में 400 यूनिट बिजली : ₹985. बीजेपी शासित राज्यों में समान यूनिट की खपत का बिल : हरियाणा : ₹2335, उत्तर प्रदेश : ₹2956, असम : ₹3543, मध्य प्रदेश : ₹3854, महाराष्ट्र : ₹4463. लेकिन शेर पालना है तो खर्चा तो होगा ही।’

इसके अलावा इस दावे को रोशन राय, कामरान, राम गुप्ता और डाक्टर एसपी ने किया.

फैक्ट चेक

वायरल दावे की पड़ताल करने के लिए हमने संबंधित कीवर्ड्स की मदद से गूगल सर्च किया और दावे में उल्लेखित राज्यों के राजधानी और बड़े शहरों के बिजली दरों की जानकारी प्राप्त की। सर्च के दौरान हमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की वेबसाइट मिली, जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे शहरों के बिजली दर मौजूद थे। इसके बाद, हमने 400 यूनिट बिजली का बिल हिसाब किया।

दिया गया दरों के अनुसार:

1. पहले 150 यूनिट (₹2.75 प्रति यूनिट):

इस स्लैब में यूनिट्स: 150 यूनिट्स

ऊर्जा लागत: 150 × 2.75 = ₹412.50

2. अगले 100 यूनिट (151 से 250 तक ₹5.25 प्रति यूनिट):

इस स्लैब में यूनिट्स: 100 यूनिट्स

ऊर्जा लागत: 100 × 5.25 = ₹525.00

3. अगले 150 यूनिट (251 से 400 तक ₹6.30 प्रति यूनिट):

इस स्लैब में यूनिट्स: 150 यूनिट्स

ऊर्जा लागत: 150 × 6.30 = ₹945.00

कुल ऊर्जा लागत: ₹412.50 + ₹525.00 + ₹945.00 = ₹1882.50

निश्चित शुल्क: ₹0 (इन स्लैब्स के लिए कोई निश्चित शुल्क नहीं बताया गया है)

कुल मिलाकर: ₹1882.50

अगर 15 प्रतिशत टैक्स जोड़ें, तो कुल राशि ₹2164.30 हो जाती है।

पड़ताल में आगे, हमने लखनऊ, उत्तर प्रदेश के बिजली दरों की जानकारी प्राप्त की। बजाज फिनसर्व द्वारा साझा की गई रिपोर्ट के अनुसार, 400 यूनिट का बिल ₹2675 आता है:

ऊर्जा लागत: ₹550 + ₹300 + ₹975 + ₹700 = ₹2525

निश्चित शुल्क: ₹110 + ₹110 + ₹150 + ₹150 = ₹150 (क्योंकि उच्चतम स्लैब का निश्चित शुल्क लागू होता है)

कुल मिलाकर: ₹2525 + ₹150 = ₹2675

अगर 5 प्रतिशत टैक्स जोड़ें, तो कुल राशि ₹2808 हो जाती है।

इसके बाद, हमने मुंबई के बिजली दरों की जांच की। बजाज फिनसर्व द्वारा साझा किए गए दरों के अनुसार:

1. पहले 100 यूनिट्स: 100 × 4.00 = ₹400

2. अगले 200 यूनिट्स: 200 × 6.00 = ₹1200

3. अंतिम 100 यूनिट्स: 100 × 8.00 = ₹800

कुल मिलाकर: ₹400 + ₹1200 + ₹800 = ₹2400

अब, अगर 16 प्रतिशत टैक्स और ₹135 फ़िक्स्ड चार्ज जोड़ें, तो कुल बिल ₹2919 हो जाता है।

हमने आगे बढ़ते हुए भोपाल, मध्य प्रदेश के बिजली दरों की जांच की। बजाज फिनसर्व के अनुसार, कुल ऊर्जा लागत ₹2380.10 और कुल निश्चित शुल्क ₹232.80 है।

अंतिम कुल: ₹2380.10 + ₹232.80 = ₹2612.90

अगर 12 प्रतिशत टैक्स जोड़ें, तो कुल राशि ₹2925 हो जाती है।

पड़ताल में आगे बढ़ते हुए, हमने असम की राजधानी दिसपुर के बिजली दरों की जांच की। बजाज फिनसर्व द्वारा शेयर किए गए दरों के अनुसार:

1. निश्चित शुल्क: ₹60

2. ऊर्जा शुल्क: पहले 100 यूनिट्स: ₹4.00/यूनिट = ₹400 अगले 100 यूनिट्स (101-200): ₹5.00/यूनिट = ₹500

अगले 200 यूनिट्स (201-400): ₹6.00/यूनिट = ₹1200

कुल ऊर्जा शुल्क: ₹400 + ₹500 + ₹1200 = ₹2100

कुल बिल: ₹2160

अगर 5 प्रतिशत टैक्स जोड़ें, तो कुल बिल ₹2268 हो जाता है।

इसके बाद, हमने आंध्र प्रदेश के अमरावती में 400 यूनिट के बिजली बिल की गणना की। दरों के अनुसार:

1. निश्चित शुल्क: ₹10

2. ऊर्जा शुल्क:

पहले 100 यूनिट्स: ₹1.90/यूनिट = ₹190

अगले 100 यूनिट्स (101-200): ₹3.00/यूनिट = ₹300

अगले 100 यूनिट्स (201-300): ₹5.16/यूनिट = ₹516

अगले 100 यूनिट्स (301-400): ₹5.86/यूनिट = ₹586

कुल ऊर्जा शुल्क: ₹1592 + ₹10 = ₹1602

अगर 6 P/KWh टैक्स जोड़ें, तो कुल बिल ₹1626 हो जाता है।

अंत में, हमने नई दिल्ली के 400 यूनिट बिजली बिल की जांच की। कुल बिल था: ऊर्जा शुल्क + निश्चित शुल्क + बिजली शुल्क = ₹1,800 + ₹200 + ₹100= ₹2100

हालांकि, 2024 में दिल्ली सरकार ने 200-400 यूनिट्स पर 50 प्रतिशत सब्सिडी लागू कर दी है।

दावा	बीजेपी शासित राज्यों में बिजली दरें बहुत महंगी हैं।
दावेदार	सोशल मीडिया यूजर्स
निष्कर्ष	आप और उसके समर्थकों ने बीजेपी शासित राज्यों के बिजली दरों को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया है।