सफाईकर्मी के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट पहुंची थी तमिलनाडु सरकार, रवीश ने केंद्र का नाम लेकर फैलाया प्रोपोगेंडा

9 नवम्बर 2022 को अपने कार्यक्रम प्राइम टाइम में प्रोपोगेंडा पत्रकार रवीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार एक सफाईकर्मी के खिलाफ अपील करने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई जिस पर उसे कोर्ट से फटकार लगी।

9 नवम्बर को NDTV के यूट्यूब चैनल पर प्राइम टाइम वाले कार्यक्रम के 12 मिनट 05 सेकंड के बाद रवीश कहते हैं, “भारत के मुख्य न्यायधीश के तौर पर डी वाई चंद्रचूड़ ने बुधवार से अपना कार्यभार संभाल लिया। केंद्र सरकार एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ अपील में कोर्ट आई थी। मुख्य न्यायाधीश ने सरकार को फटकार लगा दी और कहा कि ये क्या हो रहा है। सरकार एक सफाईकर्मी के खिलाफ अपील में यहां तक आई है? इतनी शक्तिशाली सरकार और एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ यहां तक आ गई ? सॉरी, डिसमिस, अपील खारिज हो गई।”

रवीश ने आगे यह भी कहा कि, “यह फैसला कहीं से भी सामान्य नहीं है कानून मंत्रालय को समझने वाले ही बता सकेंगे कि ऐसे कितने कमजोर लोगों के खिलाफ केंद्र व राज्य सरकारें अपील में सुप्रीम कोर्ट तक आ रही हैं तब जाकर पता चलेगा कि इस फैसले का क्या महत्व है और ये फैसला कितना बड़ा है और कितना दूरगामी है।”

हमारी टीम ने रवीश कुमार के इस दावे को लेकर पड़ताल की। हमारी पड़ताल में दावे की सच्चाई बिल्कुल इससे इतर निकली। आइए करते हैं पड़ताल।

Fact Check

अपनी पड़ताल को आरंभ करते हुए सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स जैसे सफाईकर्मी सुप्रीम कोर्ट अपील को इंटरनेट पर सर्च किया। इस दौरान हिंदुस्तान द्वारा प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट मिली जिसमें बताया गया कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसके तहत 22 साल से एक स्कूल में काम कर रहे सफाई कर्मचारी को नियमित करने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस अपील को रद्द कर दिया और तमिलनाडु सरकार को जमकर फटकार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर हमें कोर्ट के आदेश की प्रति भी मिल गई और इसमें कहीं पर केंद्र सरकार का जिक्र नहीं मिला।

इन तमाम बिंदुओं से स्पष्ट है कि रवीश कुमार का दावा कि, एक सफाईकर्मी के नियमितीकरण के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, भ्रामक है। ये अपील केंद्र ने नहीं बल्कि तमिलनाडु सरकार ने की थी जिसपर उसे फटकार लगी।

Claim	एक सफाईकर्मी के नियमितीकरण के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की
Claimed by	रवीश कुमार
Fact Check	भ्रामक है

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जय हिन्द

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